यहां इस पूरे प्रकरण का विस्तृत और व्यवस्थित विवरण दिया गया है:

प्रमुख बदलाव एवं जांच अधिकारी
- जांच अधिकारी (Inquiring Authority): अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दीपांशु काबरा को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- नया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी (Presenting Officer): पीड़िता की मांग और आपत्ति के बाद आईपीएस पारूल माथुर को नया प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाया गया है।
- पूर्व प्रस्तावित नाम: इस पद के लिए पहले आईपीएस प्रशांत अग्रवाल का नाम प्रस्तावित किया गया था, जिसे प्रशासनिक स्तर पर बदला गया है।
पूरा मामला क्या है?
- शिकायतकर्ता: बिलासपुर के राजकिशोरनगर की रहने वाली एक महिला योगा टीचर।
- आरोपी: छत्तीसगढ़ के निलंबित आईपीएस अधिकारी और तत्कालीन आईजी रतनलाल डांगी।
- गंभीर आरोप: पीड़िता के अनुसार, आरोपी आईपीएस अधिकारी ने उन्हें लगातार अश्लील तस्वीरें, आपत्तिजनक संदेश भेजे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।
- प्रारंभिक जांच: मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी ने शुरुआती जांच आईपीएस आनंद छाबड़ा और आईपीएस मिलना कुर्रे को सौंपी थी।
हाईकोर्ट में रिट याचिका और कानूनी पहलू
- निष्पक्षता पर सवाल: प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर पीड़िता ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
- अधिवक्ता: पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और ऋषभदेव साहू ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।
- याचिका के बिंदु: याचिका में आरोप लगाया गया कि शुरुआती जांच में पक्षपात किया जा रहा है और आरोपी आईपीएस अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
- प्रशासनिक प्रभाव: हालांकि अदालत ने इन आरोपों को अभी तक प्रमाणित तथ्य नहीं माना है, लेकिन इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर जांच टीम में तत्काल बदलाव किए गए हैं।






